मोहन कैबिनेट का बड़ा निर्णय
मोहन कैबिनेट का बड़ा निर्णय: अब कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सिली-सिलाई ड्रेस देगी सरकार
प्रदेश सरकार ने कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को अब सिली हुई ड्रेस उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई है। अब तक विद्यार्थियों के खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से ड्रेस के लिए राशि भेजी जाती थी, लेकिन कई बार पालकों द्वारा इन पैसों का उपयोग अन्य जरूरी कार्यों में कर लिया जाता था, जिससे बच्चों को समय पर यूनिफॉर्म नहीं मिल पाती थी।
कैसे काम करेगी नई व्यवस्था?
नई व्यवस्था के तहत सरकार टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से कपड़ा खरीदेगी तथा गारमेंट उद्योगों के जरिए विद्यार्थियों के लिए ड्रेस सिलवाकर उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे ड्रेस वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनेगी। साथ ही विद्यार्थियों को समय पर गुणवत्तापूर्ण यूनिफॉर्म मिल सकेगी।
सरकार का यह फैसला अभिभावकों को आर्थिक राहत देने के साथ-साथ विद्यार्थियों में समानता और अनुशासन की भावना को भी मजबूत करेगा। इससे पहले सरकार साइकिल वितरण व्यवस्था में भी बदलाव कर चुकी है।
