23 जुलाई 2026 | आज की 5 बड़ी शिक्षा अपडेट✅ नए मुख्य सचिव • NIOS जांच • भर्ती पोर्टल फिर खुलेगा • ई-अटेंडेंस पर कार्रवाई • TET की नई समय-सीमा
ई-अटेंडेंस पर भ्रामक पोस्ट करने वाला शिक्षक निलंबित, FIR कराने के निर्देश
सरकारी व्यवस्था के खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने पर सागर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने प्राथमिक शिक्षक धीरेन्द्र सिंह ठाकुर (शा.प्रा.शा. पिपरिया चमारी, बंडा) को निलंबित कर दिया है।
शिक्षक ने 22 जुलाई को अपने फेसबुक पेज से सतना के एक शिक्षक की सड़क दुर्घटना में हुई मौत को सरकार की 'ई-अटेंडेंस' व्यवस्था से जोड़कर भ्रामक पोस्ट शेयर की थी। DEO ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए शिक्षक को निलंबित कर उनका मुख्यालय मालथौन तय किया है। साथ ही संबंधित थाने में शिक्षक के खिलाफ FIR दर्ज कराने के भी आदेश दिए गए हैं। शिक्षक के फेसबुक पेज पर 90 हजार से अधिक फॉलोअर्स है और उस पेज पर वो लगातार शिक्षा विभाग कि अपडेट डालते रहते है।
मध्य प्रदेश की अफ़सरशाही में बड़ा बदलाव हुआ है। 1991 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी अशोक वर्णवाल प्रदेश के 35वें मुख्य सचिव बनाए गए हैं। वे गुरुवार को अपना कार्यभार संभालेंगे और उनका कार्यकाल जनवरी 2027 तक रहेगा।
वहीं निवर्तमान मुख्य सचिव अनुराग जैन (1989 बैच) को केंद्र सरकार ने 2 साल के लिए नीति आयोग का CEO नियुक्त किया है। 1990 बैच के अति-वरिष्ठ IAS डॉ. राजेश राजौरा एक बार फिर मुख्य सचिव की दौड़ से बाहर हो गए हैं। वर्णवाल की पदोन्नति के बाद अब डॉ. राजौरा को मंत्रालय से बाहर किसी मंडल या अकादमी की जिम्मेदारी दी जा सकती है।
NIOS D.El.Ed अंकसूचियों की जांच के लिए गठित हुई 3 राज्य स्तरीय समितियां
प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2026 के दस्तावेज सत्यापन के दौरान NIOS से D.El.Ed की अंकसूची जमा करने वाले अभ्यर्थियों पर पेंच फंस गया है। चूंकि NIOS से यह कोर्स सिर्फ पूर्व से कार्यरत (सेवारत) शिक्षकों के लिए ही मान्य था, इसलिए अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों की जांच के लिए लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने संभागवार 3 विशेष जांच समितियां गठित कर दी हैं।
ये समितियां 24 से 26 जुलाई तक भोपाल के 'सांदीपनी कार्यालय' में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की पड़ताल करेंगी और 27 जुलाई को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी।
प्राथमिक शिक्षक भर्ती: दस्तावेज अपलोड के लिए 10 अगस्त से फिर खुलेगा पोर्टल
DPI ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025-26 के उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है जो 21 जुलाई की तय डेडलाइन तक अपने दस्तावेज अपलोड या सत्यापित नहीं कर पाए थे। विभाग के अनुसार ऐसे छूटे हुए अभ्यर्थियों के लिए 10 अगस्त 2026 से पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे इस अंतिम अवसर से पहले अपने सभी शैक्षणिक और आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र तैयार रखें।
संसद और सुप्रीम कोर्ट अपडेट: सेवारत शिक्षकों को TET पास करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक का समय
लोकसभा में अतारंकित प्रश्न (क्र. 212) के जवाब में शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए शिक्षकों की सेवा शर्तें राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।
इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए बताया गया कि RTE एक्ट के तहत स्कूलों में पढ़ाने के लिए TET पास करना अनिवार्य है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा याचिका पर फैसला सुनाते हुए शिक्षकों को राहत दी है और TET अर्हता हासिल करने की सीमा 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी है। अदालत ने राज्यों को साल में दो बार नियमित TET आयोजित करने का भी सुझाव दिया है।
